रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों के समूह "ग" तथा समूह "घ" के अभिज्ञात पदों पर विकलांग व्यक्तियों हेतु 3 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित किया हैं। इस योजना के आधीन लाभान्वित होने वाले विकलांग व्यक्तियों में - अन्ध, बधिर तथा विकृतांग रूप से विकलांगों के लिए प्रत्येक वर्ग हेतु एक एक प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया गया हैं।

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित समिति ने सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये जाने वले विभिन्न कार्यों का गहन अध्ययन किया हैं और राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण में सूचित 3000 पदों में से 1100 पदों को विकलांग व्यक्तियों हेतु उपयक्त पाया हैं। समिति ने पहली बार इन सभी पदों हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी परिभाषित किया हैं।

विकलांग व्यक्तियों को नौकरियाँ देंते समय सरकार ने कुछ और रियायतों को भी घोषित किये हैं जो इस प्रकार हैं:

(क) जो विकलांग व्यक्ति जो अन्यथा रूप से लिपिकीय पद पर कार्य कर सकता हैं तथा चिकित्सा बोर्ड या ऐसा बोर्ड न होने की स्तिथि में सिवल सर्जन द्वारा टाइप न कर पाने हेतु प्रमाणित किये जाते हैं, उन्हें टाइपिंग अर्हता से छूट दी गई हैं।

(ख) लिपिकीय तथा अधीनस्थ संवर्ग पदों पर नियुक्ति हेतु विकलांग व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की ग हैं।

(ग) प्रशासनिक प्रतिबन्धों की शर्त पर सभी विकलांग व्यक्तियों को उनके आवासीय स्थान के निकट ही तैनाती दी जा सकती हैं।

(घ) विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में लिपिकीय तथा अन्य संवर्गो हेतु भर्ती के लिए निर्धारित वेदन तथा परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हैं।

(च) विकलांग व्यक्तियों को नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा सामान्य चिकित्सा परीक्षा हेतु भेजना नहीं होगा किन्तु इनकी शारीरिक उपयुक्ता का निर्धारित समूह 'ग ' तथा समूह 'घ ' पदों की भर्ती हेतु शारीरिक रू प विकलांगों हुते स्थापित विशेष रोजगार कार्यालयों से जुडें चिकत्सा बोर्ड की रिपोर्टे के आधार पर निश्चित किया जायेगा। नियोक्ता प्राधिकारियों एवम्‌ चिकित्सा बोर्डो को विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति करते समय पूर्ण सहानुभूति पूर्ण विचार करना अपेक्षित हैं।
साथ ही, यदि समूह 'ग ' तथा समूह 'घ ' के कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर उस पद हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो जिस पर वह कार्यरत हैं ता जिस पद से वह कार्यमुक्त किया जाना हैं या कर दिया गया हैं तो ऐसी स्थिति में, जहाँ भी व्यवहारिक हो, सीधी भर्ती कोटा में अन्य उपलब्ध समान्य /सद्रश्य पद पर जिस हेतु वह उपयुक्त पाया जाता हैं रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने की शर्त बिना, विचार किया जाना होगा।

(छ) विकलांग व्यक्तियों को चिकितसीय आधार पर प्रौन्नति से वंचित नहीं किया जाना हैं यदि वे अन्य रूप से प्रौन्नति हेतु उपयुक्त पाये जते हैं और अपने कार्य को सन्तोष पूर्वक निबाह सकते हैं। वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार अन्ध ग्राहय उम्मीदवार, संघलोक सेव आयोग द्वारा वर्ष में एक बार ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में बैठ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह निर्णय दिया हैं कि वे अपनी परीक्षा ब्रेल में लिख सकते हैं।

विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों को भरने की दृष्टि से, समय समय पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलये जाते हैं। सरकार द्वारा चलाये गये इन भर्ती अभियानों के फलस्वरूप 2000 से ऊपर विकलांग कर्मियों को रोजगार उपलब्ध हो चुका हैं।

विकलांग व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के धन्धों तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों में लगाने के लिए सहायता हेंतु, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वाा ब्याज की भिन्न दर योजना के आधीन 5% प्रतिवर्ष पर ऋण दिये जाते हैं।

पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की सभी प्रकार की डीलरशिप / एजेन्सियों में 7.5% का आरण विकलांग व्यक्तियों हेतु किया हैं। इसी प्रकार, मंत्रालय ने युद्घ एवम्‌ शान्तिकाल के दौरान सैनिक कार्यवाही में स्थायी रूप से विकलांग ार्मिकों हेंतु भी 7.5% का आरंक्षण किया हैं। साथ ही कियोस्कों तथा टेलीफोन बूथों को भी विकलांग व्यक्तियों की आवंटित किये जाते हैं ताकि अपनी आजीविका कमा सकें।

विभिन्न राज्य तथा केन्द्र शासित सरकारें भी विकलांग व्यक्तियों हेतु नौकरियों में आरंक्षण उपलब्ध करांती हैं। किन्तु निजी क्षेत्र में विकांग व्यक्तियों को रोजगार देंने की बाध्यता नहीं हैं तथापि कई निजी क्षेत्र के नियोक्ता विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों का प्रचार करते कयूकि उन्हें लगता हैं कि विकलांग व्यक्तियों को रोजगार आर्थिक रूप से फायदेंमन्द हैं।

बहुत से विकलांक व्यक्ति सामान्य रोजगार कार्यालयों तथा उनके लिए स्थापित विशेष रोजगार केन्द्रें के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर पर रहे हैं।

जानकारी:

http://bharat.gov.in, भारतीय राष्‍ट्रीय पोर्टल (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)

अंतिम अद्यतन दिनांक : २२/०३/२०१७